जुनी पेन्शन, निवृत्तीचे वय, आश्वासित प्रगती योजना ,सुधारित वेतन ,आगाऊ वेतन इ.22 मागणी करिता महासंघाकडून प्रसिद्धीपत्रक..

Spread the love

E-marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ old pension, retirement age,new pay scale,agau vetanvadh news] : जुनी पेन्शन,  सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष ,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, सुधारित वेतन , आगाउ वेतन वाढ इ. प्रमुख 22 मागणी करिता दिनांक 29 ऑगस्ट 2024 पासून होणाऱ्या बेमुदत संपामध्ये महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सहभाग घेतला असून संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रक सादर करण्यात आली आहे .

प्रमुख मागण्यांमध्ये दिनांक 01 मार्च 2024 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आश्वासित केल्यानुसार जुन्या पेन्शन बाबत तातडीने शासन अध्यादेश जारी करण्यात यावा. तसेच दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात अधिसूचना केलेल्या पदावरील नियुक्ती त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतच्या कारवाईचा विभागवार आढावा घेण्याच्या सूचना तातडीने देण्यात याव्या असे नमुद करण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना तीन लाभांच्या 10 ,20 व 30 वर्ष सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणी म्हणजे पीबी – 3 , रुपये 5400/- ची मर्यादा काढण्यात यावी . तसेच शासन शुद्धिपत्रक दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 मध्ये नमूद निवड सूची तयार करून , फक्त 25% पदांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी न देता त्यामध्ये सुधारणा करून केंद्राप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकार्‍यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या पदोन्नतीच्या पदाचे वेतन लाभ द्यावेत .

सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्य सरकार प्रमाणे साठ वर्ष करण्यात यावे , तसेच सेवानिवृत्ती मृत्यू उपदानाची सध्याची रुपये 14 लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र सरकारच्या धरतीवर 25 लाख रुपये इतकी करण्यात यावी. तसेच निवृत्तीवेतन अंश राशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी पंधरा वर्षा ऐवजी बारा वर्ष करण्यात यावे .

त्याचबरोबर राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये तसेच विमा रकमेमध्ये सातवा वेतन आयोगाची सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी.  तसेच राज्य शासकीय कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य व योजना अंतर्गत सुधारित कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्यात यावी .

बक्षी समिती खंड दोन मधील वेतन निश्चिती करताना वेतन संरक्षणाचे सर्वसाधारण धोरण अमलात आणावेत , तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित व्यवसाय रोध भत्ता मिळावा इ.एकूण 22 मागण्याकरिता राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून सहभाग घेण्यात आला आहे ,  या संदर्भातील सविस्तर प्रसिद्धी पत्रक पुढील प्रमाणे पाहू शकता ..

Leave a Comment