E-marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ old pension scheme supreme Court big Dicision ] : जुनी पेन्शन योजना बाबत सर्वोच्च न्यायालयांकडून मोठा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे , सदर जुनी पेन्शन योजना बाबतचा वाद न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक काळ चर्चेत असणारा विषय आहे . याबाबत सर्वोच्च न्यायालयांकडून अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली आहे .
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयांने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता , परंतु सदर निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयांमधून स्थिगिती देण्यात आलेली आहे . सदरचा वाद न्यायालयांमध्ये अधिकच चर्चेचा ठरला आहे .
दिल्ली उच्च न्यायालयांन दिलेला निर्णय : सध्य स्थितीमध्ये देशात केवळ गृह विभागातील लष्करी दलातीलच अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु आहे , तर यांमधून केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांना वगळण्यात आले आहेत , यामुळे सशस्त्र पोलिस दलातील जवानांनी दिल्ली उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती , सदर याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय निकाल देताना नमुद केले होते कि , ..
केंद्रीय सशस्त्र दल हे देशाच्या सुरक्षतेसाठी महत्वपुर्ण योगदान देते , त्यामुळे सदर दलातील जवानांना भारतीय लष्करांप्रमाणे जुनी पेन्शनचा लाभ लागु करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता , परंतु सदर निर्णयास केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेण्यात आली होती .
यावर सर्वोच्च न्यायालयांकडून काही काळासाठी निर्णय देण्यास स्थगिती देण्यात आलेली होती , तर अखेर सर्वोच्च न्यायालयांकडून याबाबत अंतरिम सनावणीवेळी नमुद केले आहे कि , केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दल हे नागरी सुरक्षा करीता कार्यरत असल्याचा युक्तीवाद स्पष्ट करण्यात आला . व जुनी पेन्शन योजना केवळ भारतीय लष्करी दलांपुरतीच मर्यादित असल्याचा सरकारच्या दाव्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे .
यामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांना जुनी पेन्शन देता येणार नसल्याचा अंतरित निर्णय सर्वोच्च न्यायालयांकडून देण्यात आलेला आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
